माडीको विकासमा निकुञ्ज ऐन बाधक

२०७५ पौष ४, बुधबार प्रकाशित (६ साल अघि) १२५८ पाठक संख्या

कृष्ण आचार्य

पुष ४ -चितवनको दुर्गम मानिने माडी क्षेत्रको विकासमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्युजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ निकुञ्ज ऐन नै बाधक बनेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ऐनमा रहेका अनेक प्रावधानका कारण ठेक्का सम्झौता भएका र बजेट विनियोजन भएर ठेक्काको प्रक्रियामा रहेका दर्जन बढी विकास योजनाहरु अलपत्र परेका छन् ।

दुई वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता भएको वनकट्टाको रिउ पुलदेखि परिउखोला देवेन्द्रपुरसम्मको १५ दशमलब २ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको म्याद माघ १६ गते सकिंदैछ । यो सडक वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को कारण देखाउँदै निकुन्जले निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।

“पर्खाल र नालीको काम सम्पन्न भइसकेको छ” माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले भन्नुभयो,“कालोपत्रेको काम मात्रै रोकिएको छ ।” उहाँले करीब दर्जन योजना निकुञ्ज ऐनका कारण अलपत्र परेको बताउनुभयो । यस्तै जीवनपुरदेखि बगई बसपार्कसम्मको ७ दशमलब ८ किलोमिटर सडक पनि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को कारण देखाउँदै अवरोध भएको छ ।

यो सडक निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि रु १० करोड बजेट विनियोजन र दुई वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै इआइए नभएको भन्दै माडीमा ११ वटा पुल निर्माण अघि नबढाउन निकुञ्जले निर्देशन जारी गरेको छ । नौवटा पुलको बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ भने दुईवटा पुलको बोलपत्र आह्वान हुन बाँकी छ ।

यसअघि रिउ खोलाको पुल निर्माण गर्दा र माडीमा नै सडक कालोपत्रे गर्दा इआइए नगरेको भन्दै यसपटक निकुञ्जले अनेकौ बहानामा काम अघि बढ्न रोकेको प्रमुख ढकालको आरोप छ ।यस्तै रिउ खोला किनारमा घाँसे मैदान निर्माणका लागि पनि इआइए गर्नुपर्ने माग निकुञ्जले अघि सार्दै आएको छ ।

निकुञ्जले ऐन, कानून र युनेस्कोलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको कारण देखाउँदै विकास निर्माणमा अवरोध गरिरहेको नगर प्रमुख ढकालले गुनासो गर्नुभयो । “हाम्रो स्रोत साधनबाट ढुङ्गा गिट्टी उठाउन निकुन्जले दिँदैन’’ प्रमुख ढकालले भन्नुभयो, “निकुञ्जलाई रोयल्टी नतिरी कुनै पनि विकास निर्माणका काम गर्न पाइएको छैन् ।’’ उहाँले निकुञ्ज ऐन पुर्नलेखन हुनुपर्ने र त्यसमा माडीवासीका सम्पूर्ण माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

पुस १६ गतेसम्म पनि यस्तै अवरोध भइरहे आन्दोलन गर्ने प्रमुख ढकालले चेतावनी दिनुभयो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) का नाममा विकासबाट पछाडि पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको उहाँको आरोप छ । “निकुञ्ज र जनता दुबैको अधिकारलाई व्यस्थापन गर्ने गरी ऐन बन्नुपर्छ ढकालले भन्नुभयो, “तब मात्रै निकुञ्ज र माडीका जनताको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुन्छ ।”

भरतपुर–माडी–ठेरी हुलाकी सडक सरोकार समितिका अध्यक्ष श्याम विष्टले माडीलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणापछि सबै विकासे योजनामा निकुञ्जले अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको बताउनुभयो । “निकुञ्जको चार किल्लाभित्र जस्तो नियम छ, त्यस्तै नियम माडीवासीका लागि लादिएको छ” विष्टले भन्नुभयो, “हामी कहिलेसम्म अन्यायमा बस्ने ?” सौराहादेखि राप्ती किनार मेघौलीसम्मको क्षेत्र पनि मध्यवर्तीमा पर्छ, त्यहाँ इआइए नचाहिने हामीलाई मात्रै चाहिने यो कस्तो नियमा हो ?” विष्ट प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

निकञ्ज ऐन र युनेस्कोको निर्देशनअनुसार वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) बिना ठूला विकास निर्माणका काम गर्न नसकिने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालले बताउनुभयो, उहाँले आवश्यक शर्त पूरा नगरी ठेक्का दिएका कारण माडीमा विकास निर्माणका काममा विलम्ब भएको स्वीकार्नु भयो । ऐन संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउनेबारे छलफल भइरहेको भन्दै उहाँले वार्डेनको तहबाट चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले घडियालको प्रजनन समय भएका कारण दुई महीनाका लागि ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन रोकेको जानकारी दिनुभयो । “जनावर वारपार गर्ने गरी माडीमा पुल निर्माणका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर माथिल्लो निकायबाट (इआइए) बिना निर्माण अघि नबढाउन निर्देशन दिइएको छ ।” चारैतिर जङ्गलले घेरिएका कारण माडी निकुञ्जबाट प्रभावित रहेकाले माडीलाई सधैँं प्राथमिकतामा राखेको ढकालको भनाइ छ।” 

प्रकाशित मिति : ४ पुष २०७५, बुधबार ( रासस )