नारायणगढ-बुटवल सडकका कामदारले भुक्तानी नपाउँदा काम ठप्प, दुई वर्षमा चार प्रतिशत काम

२०७७ चैत्र १०, मंगलबार प्रकाशित (३ साल अघि) १६३७ पाठक संख्या

नवलपरासी । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काम ठप्प भएको छ । आयोजनाले पारिश्रमिक भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा कामदार साइटमै जान छाडेपछि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना प्रभावित भएको हो । काम गरेको भुक्तानी नपाएपछि कामदार साइटमा नआउँदा शुक्रबारदेखि नै काम रोकिएको छ । आयोजनाको पूर्वी खण्डका प्रमुख रमेश दृष्टिका अनुसार कामदार साइटमा नआउँदा काम ठप्प भएको हो । उक्त साइटमा करिब ४०० जनाले काम गरिरहेका थिए । उनीहरुले यस अघि पनि काम रोकेका थिए ।

यसअघि ठेकेदार कम्पनीले श्रम कानुन अनुसार व्यवहार नगरेको भन्दै कामदार हड्तालमा नै उत्रिएका थिए । काम रोकेको करिब एक सातापछि सम्झौता भएर काम अघि बढेको थियो। पुनः दुई/तीन महिनादेखि काम गरेको भुक्तानी नपाएको भन्दै काम रोकेका छन्।

आयोजनाले भने सरकारका तर्फबाट निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने काम अनुसारको भुक्तानी नरोकेको जनाएको छ। काम नै निकै कम भएकाले ठेकेदारले धेरै भुक्तानी दाबी गर्न पाएको छैन । रुख कटानको स्वीकृति लिनका लागि एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । जसका कारण आयोजना सुस्त गतिमा थियो । निर्माण कम्पनीको आन्तरिक समस्या, साइट क्लियरेन्सका लागि स्वीकृतिलगायतका कारण निर्माण थालेको दुई वर्षमा जम्मा चार प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार अब १८ महिना निर्माण अवधि बाँकी छ । उक्त समयावधिमा आयोजना पूरा गर्न असम्भव जस्तै छ ।

‘दुई वर्ष काम नै नभइ बित्यो । समस्या नै समस्या छ । यो अवधि कामले फुलफ्लेज स्पिड लिन पाएन,’ आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने, ‘मलाइ त यो आयोजना पनि मेलम्चीकै जस्तो हालत होला भन्ने लाग्न थालिसक्यो।’ बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार आयोजनाको ठेक्का चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैत ८ मा शिलान्यास गरेर उक्त आयोजनाको काम सुरु भएको घोषणा गरिएको थियो । हतार हतार काम थालेको घोषणा गरिएको आयोजनालाई साइट क्लियर नै नगरी ठेक्का निकालिएको थियो । दुई वर्ष बितिसक्दा काम पूर्ण क्षमतामा अघि बढ्न सकेको छैन ।

आयोजनाको ठेक्कामा स्पष्ट रूपमा युटिलिटिज सार्ने काम निर्माण कम्पनीले नै गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले विद्युतका पोल सार्ने काम आफ्नो नभएको भन्दै बखेडा झिक्यो । रुख कटानका काम भने अघि बढायो । पटक पटक परामर्शदातासमेत राखेर बैठक गरेपछि निर्माण कम्पनी विद्युतका पोलहरु सार्न तयार भयो । तर आयोजनासँग अझै कुरा मिलेको छैन, जसका कारण अरू कामको गति पनि सुस्त भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनालाई उसको साइटमा पर्ने करिब दुई हजार ४०० पोल सार्न करिब ३४ करोड रुपैयाँको स्टिमेट तयार पारेर दिएको थियो। ’कहाँ कहाँ काम गर्ने, त्यहीँका पोल सार्दै गर्न सहज हुने भन्दै उसैलाई दिने निर्णय भयो । आयोजना र प्राधिकरण सहजीकरण गर्न तयार भए, तर निर्माण कम्पनीले उक्त स्टिमेट अनुसार पोल सार्न नसक्ने जबाफ दियो,’ एक प्राविधिकले भने ।

आयोजनाका अनुसार करिब २० प्रतिशत कम कबोल गरेका कारण चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउँदा गरिएको अनुमानभन्दा करिब २० प्रतिशत कममा बिड गरेका कारण ठेक्का पाएको हो । आयोजनाले ठेक्का २० प्रतिशत कममा हालेकाले पोल सार्ने काम पनि २० प्रतिशत कममा गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

निर्माण कम्पनीले घाटा लाग्ने भन्दै पोल सार्ने काम २० प्रतिशत कममा गर्न नसकिने भन्दै ठाडै अस्वीकार गर्यो । ‘ठेक्का २० प्रतिशत कममा हालिएको छ । पोल सार्ने काम पनि २० प्रतिशत कममा नै नगरे हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ । अख्तियारले प्रश्न गर्छ २० प्रतिशत खायौं भनेर,’ एक इन्जिनियरले भने, ‘ठेकेदार घट्न मान्दैन, उता अख्तियारले नघटाइ किन ठेक्का दिएको भनेर समात्छ । हामी १६/१७ प्रतिशत घटाउदा मान्छ कि भनेर लागेका छौं ।’ चिनियाँबाट काम लिनै गाह्रो भएको उनले बताए ।

आयोजनामा ११५ किलोमिटरको सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ । नारायणगढ–दाउन्ने ६५ र दाउन्ने–बुटवल ५० किमीका दुई खण्ड छन् । निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (सीएमसीआइ)ले पाएको छ । एसियाली विकास बैँकको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा यो सडक निर्माण हुन लागेको हो।

योजनाका अनुसार सडक चार लेनमा विस्तार गरिने छ । दुई/दुई लेनको बीचमा ग्रिनरी मेडियन राखिनेछ । जसमा फूल र साना विरुवाहरु रोपेर सडकलाई सुन्दर बनाइने डिजाइनमा छ । ३.५ मिटरको एउटा लेन हुनेछ। दुवैतिर ७/७ मिटरको क्यारिज–वे हुनेछ । बजार र बस्ती क्षेत्रमा ६ मिटरको सर्भिस लेन थपिने छ । यो सडक विस्तारपछि पनि निर्माण कम्पनीले पाँच वर्षसम्म मर्मत सम्भारको काम गर्नुपर्ने सर्त छ ।