चितवनमा ३८ हजार भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोवासी

२०७८ बैशाख ७, मंगलबार प्रकाशित (३ साल अघि) १७५० पाठक संख्या

चितवन। जिल्लाका सात पालिकाका ३८ हजार घरपरिवारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका छन्। १५ हजार ६७९ भूमिहिन र २३ हजार १४२ अव्यवस्थित बसोवासीले निवेदन दिएका हुन्।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भए पश्चात् गत चैत मसान्तसम्ममा पालिकामार्फत फाराम भरेका छन्। आयोगका जिल्ला अध्यक्ष यादवप्रसाद पाठकका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा चार हजार ८५८ अव्यवस्थित बसोवासी र पाँच हजार ५२ सुकुम्वासीले फाराम भरेका छन्। त्यसैगरी रत्ननगर नगरपालिकामा ९९९ अव्यवस्थित र एक हजार ३९९ सुकुम्बासी, खैरहनी नगरपालिकामा दुई हजार २२८ अव्यवस्थित र एक हजार ३५ सुकुम्बासीले फाराम भरेका छन्।

त्यस्तै राप्ती नगरपालिकामा पाँच हजार ७७७ अव्यवस्थित, तीन हजार २५० सुकुम्बासी, कालिका नगरपालिकामा तीन हजार ६८५ अव्यवस्थित र एक हजार ९३५ सुकुम्बासी, माडी नगरपालिकामा तीन हजार १७९ अव्यवस्थित र दुई हजार २७४ सुकुम्बासी तथा इच्छाकामना गाउँपालिकामा दुई हजार ४१६ अव्यवस्थित बसोवासी र ७३४ सुकुम्बासीले फाराम भरेका आयोगका जिल्ला अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिए।

त्यसैगरी अधुरा कार्य सम्पादनमा ३५ दिने सूचनाअनुसार जिल्ला समितिमा तीन हजार ६२१ ले फाराम भराएका छन्। स्थानीय पालिकाको वडा कार्यालयमार्फत सो फाराम सङ्कलन भएको र सोको निर्णय वडा र सम्बन्धित पालिकाले गरी आयोगको कार्यालयमा आउने उनले जानकारी दिए।

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको निवेदन उपर स्थानीय वडा, पालिकाले जाँच बुझ गर्ने र आवश्यक परेमा आयोगले छानविन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए। नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जिल्लामा बि।सं। २०७७ साल माघ २४ गतेदेखि आयोग गठन भएको हो। जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा भूमिहिन रहेका छन्। उनीहरुले वन तथा सार्वजनिक जग्गामा घर टहरा निर्माण गरी बस्ने गरेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कतिपय क्षेत्रमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गरेका छन्।