गण्डकी प्रदेशमा अब १० मिनेटमै अस्थायी स्मार्ट लाइसेन्स पाइने

नवलपुर न्युज

२०७८ आश्विन १५, शुक्रबार प्रकाशित (३ साल अघि) २६४९ पाठक संख्या

पोखरा : गण्डकी प्रदेशमा अबदेखि १० मिनेटमै अस्थायी सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) पाइने भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने भएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा ढिलाई गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यालयले अस्थायी प्रकारको परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्न लागेको हो। यातायात विभागले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि राजश्व बुझाएका सेवाग्राहीहरुलाई वर्षदिन बढी भइसक्दा समेत लाइसेन्स वितरण गर्न सकेको छैन।

अस्थायी प्रकारको परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले शुक्रवार एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच शुभारम्भ गरेका छन्। लिखित परीक्षा र ट्रायल परीक्षा दुवै पास गरेर शुक्रवार राजश्व बुझाउने पहिलो सेवाग्राही दर्पण थारुलाई मन्त्री खड्काले परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र दिएर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन्।

कार्यालयले सो सेवा शुरु गरेसँगै प्रदेशका सेवाग्राहीले राजश्व तिरेको १० मिनेट भित्रै परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नेछन्। कार्यालयका निमित्त प्रमुख भरतराज काफ्लेका अनुसार स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकाहरुले बायोमेट्रिक्स, लिखित परीक्षा र ट्रायल पास गरेर राजश्व बुझाउनेलाई तत्काल अस्थायी कार्ड दिन लागिएको हो। जुन कार्डको अवधि एक वर्षको हुन्छ। सो एक वर्षभित्रमा स्मार्ट लाइसेन्स आएमा अस्थायी कार्ड बुझाएर सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स लैजान पाउनेछन्।

कार्यालयका अधिकृत रमानाथ आचार्यले स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसके सेवाग्राहीको सुविधाका लागि अस्थायी कार्डलाई स्थायी लाइसेन्सको मान्यता दिनु राम्रो हुने बताए।

‘स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा ४ वर्षदेखि कार्ड आएको छैन, कार्ड नहुँदा सेवाग्राहीले राजश्व तिरेको रसिद बोक्ने गरेका छन्’, उनले भने, ‘तर, त्यो रसिदमा अनुहार नहुँदा दुरुपयोग पनि भइरहेका छन्, रसिद च्यातिने, कार्बन उडेर नामै मेटिने पनि हुन्छ, यस्तो झञ्झटबाट मुक्ति अस्थायी कार्डले दिन्छ।’

कार्यालयका अनुसार नयाँ लाइसेन्स भएका व्यक्तिले अस्थायी कार्ड प्राप्त गर्ने छन् भने नविकरण गर्नेले स्थायी कार्ड पाउने छैनन्।

यस्तै, कार्यक्रममा उपस्थित प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले यातायात व्यवस्था विभागले विवरण नदिँदा नविकरणवालालाई अस्थायी कार्ड दिन अप्ठेरो भएको बताए।

‘नविकरणवालालाई पनि दिने हो, तर त्यसका लागि विभागले हामीलाई विवरण दिनुपर्‍यो विवरण दिएन भने यहीँबाट स्थायी लाईसेन्स दिने प्रक्रियामा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्छ,’ उनले भने।

संघीयता आएपनि गण्डकीको विवरण संघ सरकार मातहतको काठमाडौंको एकान्तकुनामा पुग्ने र त्यो विवरण लिन खोज्दा नपाइने स्थिति रहेको मन्त्री खड्काले गुनासो समेत गरे।