चोरमारा । पुजीगत खर्च सार्बजनिक खरिद प्रक्रीया संग सम्बन्धित हो, यसको लागि पारदशी, मितव्ययी र जबाफदेही बनाउनको लागि सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्बजनिक खरिद नियमावली २०६४ कार्यन्वयनमा रहेको छ । नेपालमा कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब ७० प्रतिशत खर्च सार्बजनिक खरिदका क्षेत्रमा हुने गरेको छ । कुल बजेटको ७० प्रतिशत सो क्षेत्रमा् खर्च हुने गरेको सन्दर्भमा सार्बजनिक खर्चबाट आधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न खरिद प्रक्रीयालाई पारदशी, प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी विश्वासनिय बनाउन आवश्यक छ ।
सार्बजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा मार्फत बस्तु, निर्माण, वा सेवा प्राप्ति गर्ने बिषय खरिद संग सम्बन्धित छ । सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ मा खरिदका निम्न बिधिहरु रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान, राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान, सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान, उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई, आमानत बाट, एकमुष्ठ दर बिधिबाट, उत्पादन वा अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपिङ) खरिद बिधि, सिमित बोलपत्रदाताले भाग लिने (लिमिटेड टेण्डरिङ) खरिद बिधिबाट, नया लिने पुरानो दिने (बाई ब्याक मेथड) खरिद बिधिबाट खरिद गर्ने ब्यबस्था गरेको छ ।
पुजीगत खर्चको प्रबृति र यसका संकेतहरु लाई हेर्दा आर्थिक बर्सको अन्त्यतिर बढी खर्च हुने गरेको पाईन्छ । बिगतका बर्सको पुजीगत खर्चको प्रबृतिलाई हेर्दा आ.व.को आन्तिम तिर बढी खर्च भयको देखिन्छ । वर्षको आन्तिम तिर बढी खर्च हुनुको कारणहरु धेरै छन् ।
यसमा खासगरी समयमा खरिद योजना निर्माण नहुनु, बोलपत्र सम्बन्धि कागजात तयारीमा विभिन्न कमीकमजोरी,बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि ऐनमा व्यवस्था भयको समय सिमा, बोलपत्र मुल्यांकन सम्बन्धि दक्षताको कामि,जग्गा प्राप्तिको समस्या,पुजीगत खर्चको दक्षताको कमि, स्थानीयको अवरोध, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, समयमा बजेट निकासा नहुने प्रवृत्ति रहेका छन्।
माधब प्रसाद देवकोटा
इन्जिनियर
मध्यबिन्दु नगरपालिका