काठमाडौं । बालबालिकाको राष्ट्रियता सँग जोडिएको जन्मदर्ताको सवालमा शुक्रवार काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर िजल्लाका १५ वटा नगरपालिकाहरूसँग छलफल भएको छ । राज्यको प्रभावकारी भूमिका प्रत्येक बालबालिकाको पहिचान, जन्मदर्ता र नागरिकतामा सुनिश्चिता विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले अभिभावकहरू आवश्यकताको महसुस हुँदा मात्र बच्चाको जन्मदर्ता बनाउन आउने बताएका थिए ।
जोखिम परिस्थितिमा रहेका बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत गैरआवासीय गैरसरकारी संस्था साथ साथले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा आयोजक संस्थाबाट कविता शाहले, सडक सँग आवद्ध रहेका बालबालिकाको हकमा जन्मदर्ता बनाउन कठिन भएको बताउनु भएको थियो । बुवा आमाको पहिचान नभएको खण्डमा कानुन बमोजिम दिनु पर्ने राष्ट्रियता पनि नपाएको शाहको गुनासो थियो । यसको साथै जन्मदर्ता नबन्नुमा बहुविवाह पनि एक कारण भएको जिकिर गर्दै संस्थामा बहुविवाहको कारण बच्चाको जन्मदर्ता बन्न नसकोको ९७ वटा घटनाको अभिलेख गरिएको बताउनु भयो । आमाले अर्को विवाह गरेपछि दोस्रो बुबाले जन्मदर्ता नबनाइ दिएको कारणले गर्दा बच्चाहरू आमा बुवा हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियता पाउनबाट बञ्चित भएको शाहको तर्क थियो । हालसम्म संस्थामा सडकसँग आवद्ध ५१७ बालबालिकाको घटना अभिलेख गरिएको शाहले जानकारी दिनु भयो ।
यसैगरी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक नमूना भुसालले बालबालिकाको जन्मदर्ता सम्बन्धित सवाल र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा प्रस्तुति गर्नु भएको थियो । जसमध्ये सबै स्थानीय तहमा बालबालिकाको राष्ट्रियता सुचिश्चित गर्नको लागि कानुन बमोजिम पहल गरिरहेको र आगामी दिनमा यस विषयलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बालबालिका खोजतलास तथा समन्वय केन्द्र , बालसंरक्षण गृह हरूसँग समन्वय गर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा काठमाण्डु महानगरपालिका , ललितपुर महानगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका , सूर्यविनायक नगरपालिका, महालक्ष्मीस्थान नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले बालबालिकाको सवालमा आफ्नो नगरपालिकामा भएका कार्यहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै नगरपालिका भित्र बुवा आमाको ठेगाना नभएका बालबालिकाको हकमा नगरप्रमुख सूचक बसेर जन्मदर्ता बनाइ दिएको जानकारी गराएका थिए ।