काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका ७४ जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूले दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरि ७४ जिल्लाको स्थानीय तहमा सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माण गरिएकाले दुई वर्षसम्म सेवा लिन पाउने भएका हुन् ।
सर्वसाधारणको माग बमोजिम इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणबाट स्वीकृत महसुलमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
यस सम्बन्धि कुनै गुनासो भएमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन पनि सूचना बताइएको छ ।