हुप्सेकोटका दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अनुदान

नवलपुर न्युज

२०७९ फागुन ९, मंगलबार प्रकाशित (१ साल अघि) ५८९ पाठक संख्या

मध्यविन्दु । नवलपरासी ( बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिकाले दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिन थालेको छ ।

गाउँपालिकाले सहकारीमार्फत किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको हो । उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीतिअनुरुप गत आर्थिक वर्षदेखि किसानलाई अनुदान दिन थालिएको हो ।

अनुदान रकम साना किसानसम्म पुर्याउन एक आर्थिक वर्षमा सहकारीमार्फत बिक्री गरेको दूधको परिमाणअनुसार अनुदान रकम प्रदान गरिने हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् ।

“गाउँपालिकाभित्र रहेका दुग्ध सहकारीहरूले उपलब्ध गराएको वार्षिक तथ्याङ्कका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौँ”, उनले भनिन्, “किसानलाई प्रोत्साहान गरी गाउँपालिकाभित्र दूध उत्पादन वृद्धि गर्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो ।”

उत्पादनका आधारमा अनुदान दिँदा साना किसान लाभान्वित हुने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा दुई सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

गत वर्ष किसानले  दुई लाख ५४ हजार दुई सय ३५ प्राप्त गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रप्रसाद बस्यालले बताए ।

“गत आवमा सहिद प्रदुक बहुउद्देश्यीय सकारी संस्थाले ३० हजार २६ लिटर दूधको जम्मा एक लाख ५० हजार एक सय ३० र साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले २० हजार आठ सय २१ लिटर दूधको रु एक लाख चार हजार एक सय पाँच अनुदान लगेका छन्”, उनले भने ।

यस वर्ष गत वर्षको भन्दा धेरै दूध उत्पादन हुने र अनुदान पाउने किसानको सङ्ख्या पनि बढ्ने अनुमान गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।

“हुप्सेकोट गाउँपालिकालाई दुग्ध उत्पादमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यानुसार कृषकलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएका छन्”, उनले भने, “गाउँपालिकाको पहाडी क्षेत्रमा पशुपालन कम हुने हुँदा दूध उत्पादन कम भएको छ ।”

किसानको पक्षमा हुप्सेकोट गाउँपालिकाले गरेको काम प्रशंसनीय रहेको पशुपालक किसान नयादत्त गौतमले बताए । सोझै किसानको हातमा रकम जाने यो कार्यक्रम सबैका लागि अनुकरणीय रहेको उनको भनाइ छ ।

दूधमा अनुदान पाएका किसान जीवन लम्सालले तल्लो तहको किसानको गोठमा पुग्ने अनुदानले साना किसानलाई प्रोत्साहन मिलेको बताए । हुप्सेकोट गाउँपालिकाले पशु बीमाअन्तर्गत कृषकले तिर्ने प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । रासस