नवलपुर, १ कार्तिक । सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाएको नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीमा रहेको धाउको चीनको छेन्दुमा सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएको छ । खानीमा रहेको धाउ उच्चगुणस्तरको रहेको पाइएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आफूले सो मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि प्राप्त गरिएका उपलब्धिको विवरण सार्वजनिक गर्दै फलाम खानीको धाउको परीक्षण सफलतापूर्वक गरिएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले गत पुसमा नै पूर्वी नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलामखानीबाट फलाम निकाल्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड गठन गरिसकेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको कार्यालयमा नै उक्त कम्पनी रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो खानी उत्खनन गरी उद्योग स्थापना गर्ने विषय समेटिएको छ । पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ को धौवादी डाँडामा फलाम खानी रहेको छ ।
फलाम खानीको विषयमा आवश्यक अध्ययन तथा त्यहाँको धाउ गुणस्तरीय रहेपछि देशको आवश्यकताअनुसार फलाम उत्पादन गर्ने सरकारको तयारी छ । धौवादी फलाम खानीबाट निकाल्न सकिने परिणाम र गुणस्तरका बारेमा मन्त्रालयले चीनको सिचुआन इन्स्टिच्युट अफ मेटालजिकल जिओलजी एन्ड एक्स्प्लोरेसन छेन्दुमा पाँच टन फलाम परीक्षणका लागि पठाएको थियो । मन्त्री भट्टले सार्वजनिक गरेको आफ्नो १० महिने कार्यकालको उपलब्धिमा फलाम खानी तथा परीक्षण सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।
धौवादीमा १० किलोमिटर लामो फलाम खानी भेटिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी पनि खानीस्थलको निरीक्षण गरी सडक निमार्णका आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएका थिए । पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको डण्डा बजारबाट २४ किलोमिटर उत्तरमा फलाम खानी रहेको छ । परीक्षणको सम्पूर्ण रिपोर्ट आइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टले सार्वजनिक गरेको विवरणमा अब थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरे ।
यस्तै मन्त्रालयले पर्वतको फलामखानी र तनहुँको तामा खानीको पनि अध्ययन गरिरहेको छ । यसैगरी दैलेखमा रहेको पेट्रोल खानीको समेत अन्वेषणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भएको छ । सो अध्ययनबाट पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारको सम्भावना देखिएको छ । मन्त्रालयले थप १२ वटा खानी उद्योग सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरेको छ । त्यस्ता उद्योगमा सुन, तामा, कोइला, ग्रेनाइट र चुनढुङ्गा रहेका छन् ।
आर्थिक समृद्धिका लागि खानी तथा खानीजन्य उद्योग स्थापनामा जोड दिएको सरकारले देशभित्र रहेका थप खानीको समेत अध्ययन गरिरहेको छ । केही दिनपहिले मन्त्री भट्ट स्वयम्ले नै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका केही खानीको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।
यस्तै विगतमा सञ्चालनमा रहेका तथा पछिल्ला दिनमा विभिन्न कारणले बन्द भएका रुग्ण उद्योगलाई समेत सञ्चालनमा ल्याउने ध्येयका साथ पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वका कार्यदल गठन गरेर काम अगाडि बढाएको छ । सरकारले रुग्ण वा बन्द भएका उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
हेटौँडा कपडा कारखाना, वीरगञ्ज चिनी उद्योग, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट उद्योग, गोरखाकाली रबर उद्योगलगायत झण्डै डेढ दर्जनभन्दा बढी उद्योग रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् । ती उद्योगलाई हालको सम्पत्तिका आधारका सरकारको शेयर रहने र निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्ने वा सरकारले नै कुनै उपयुक्त मोडल अपनाएर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता उद्योगको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने गरी तयारी गरिएको तर अन्तिम निर्णय भने पूर्वसचिव सुवेदी संयोजकत्वको कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा गर्ने तयारी छ । समितिले त्यस्ता रुग्ण उद्योगका बारेमा गर्ने सिफारिसका आधारमा कार्यान्वयन गर्नेछ । यस्तै कुनै समय सफल उद्योगका रुपमा रहेको र पछि बन्द भएको गोरखकाली रबर उद्योगका ३५२ जना कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दायित्व भुक्तानी गरिएको छ ।
प्राविधिक पक्षको समेत विश्लेषण गरेर उक्त उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी तय गरिने मन्त्री भट्टले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका वा नरहेका सबै सरकारी लगानीका उद्योगको जग्गा तथा अभिलेखसमेत दुरुस्त गराएको छ ।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !