२०८१ मंसिर १४, शुक्रबार
नयाँ
पछिला अपडेट

नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको ठेक्का कात्तिक ५ गते तोडिदै

२०७९ कार्तिक २, बुधबार प्रकाशित ( साल अघि) ४३० पाठक संख्या

नवलपुर । पूर्ब–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको ठेक्का कात्तिक ५ गते तोडिदै छ । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले यो सडक खण्डमा कामको गति ज्यादै कम भएको र पटक पटक आग्रह गर्दा पनि काममा कुनै प्रगति नभएपछि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार यो ठेक्का तोडेपछि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न कम्तिमा एक वर्ष लाग्ने उहाँको भनाइ छ । थापाले भन्नुभयो, ‘यो आयोजनाको ठेक्का शनिबारसम्म तोडिने छ । ठेक्का तोडिएपछि नयाँ ठेक्का लाग्नका लागि कम्तिमा एक वर्ष लाग्छ ।’

पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लाग्दा समय र लागत दुवै बढ्ने उहाँको भनाइ छ । ११३ किलोमिटर लामो सडक विस्तार गरी चार लेनको बनाउने गरी २०७५ पुसमा चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र सडक विभागबीच सम्झौता भएको थियो । यस सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर सो कम्पनीलाई नै जिम्मा दिइएको थियो । सडक विभागले गत असोज ९ गते सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्ने जनाएको थियो ।

ठेक्का तोड्ने चेतावनीपछि निर्माण कम्पनीले ठेक्का नतोड्न आग्रह गरेको थापाले बताउनुभयो । तर काम सन्तोषजनक नभएकाले ठेक्का तोडिने उहाँको भनाइ छ । थापाले भन्नुभयो, ‘हामीले सूचना जारी गरेपछि कम्पनीका केही व्यक्तिहरुले ठेक्का नतोड्न आग्रह गर्नुभएको छ । काम नै सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडिन्छ ।’

निर्माण कम्पनीले पाँच वर्षमा सक्नेगरी १८ अर्ब रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जसअनुसार २०७९ साउन २२ गते काम सक्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्र काम भएको थापाको भनाइ छ । ‘काममा कुनै प्रगति र निर्माण कम्पनीको आर्थिक पारदर्शिता देखिएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्माण कम्पनीले विभागले दिएको कुनै निर्देशन र सुझाव पनि नमानेकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा पुगेका हौँ ।’

यो सडकखण्ड भएर धेरै यात्रुले यात्रा गर्ने भएकाले खाल्डाखुल्डी पुर्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि कम्पनीले वेवास्ता गर्दैआएको छ । महानिर्देशक थापाले भन्नुभयो, मर्मतलाई भनेर मासिक छुट्टै रकम निकासा हुन्थ्यो । तर काम नै भएन ।’

एडीबी र अर्थमन्त्रालयबीच वार्ता हुने 
ठेक्का तोडिने भएपछि सडक विभागले यसै साता एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० र अर्थ मन्त्रालयसँग वार्ता गर्ने भएको छ । विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाका अनुसार यस आयोजनाको नयाँ ठेक्कामा लागत बढी पर्ने भएकाले एडीबी र अर्थ मन्त्रालयसँग वार्ता गर्नुपरेको हो ।

एसियाली विकास बैंकको १८ अर्ब रुपियाँ लागतमा विस्तार हुन लागेको यस आयोजना फेरि नयाँ ठेक्का लगाउँदा ३० अर्ब हाराहारीमा पुग्ने उहाँको भनाइ छ  ।

अब ठेक्का तोडिएपछि यसको वस्तुस्थिति बुझ्नु पर्ने र केही भागहरु मर्मत गर्नुपर्ने हुँदा समय पनि लाग्ने उहाँको भनाइ छ । नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा ग्लोबल टेण्डरअनुसार खोल्नुपर्ने भएकाले यसआयोजनाको काम सुरु हुन एक वर्ष लाग्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो । यो समाचार आजको गोरखापत्र अनलाइनबाट लिईएको हो ।

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्योखुशीअचम्मउत्साहितदुखीआक्रोशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस