जिल्ला अस्पताल मध्यविन्दु अस्तव्यस्त

नवलपुर न्युज

२०७९ फागुन १६, मंगलबार प्रकाशित (१ साल अघि) ७५८ पाठक संख्या

नारायण शर्मा 

पूर्वी नवलपरासी — दैनिक ४ सय बिरामी आउने जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा चरम बेथिति देखिएको छ । कावासोती नगरपालिका–१६ डन्डास्थित अस्पताल १५ शय्याको सञ्चालन अनुमति भए पनि बिरामीको चापलाई हेरेर ६५ शय्या सञ्चालनमा छ ।

६ वर्ष बित्दा पनि अस्पतालको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । ‘बिरामीको चाप हेर्दा कम्तीमा एक सय शय्याको सञ्चालन अनुमति आवश्यक छ,’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा. जितेन्द्र कँडेल भन्छन्, ‘अस्पताल विकास समितिको खर्चमा ६५ बेड सञ्चालन हुँदै आएको हो ।’

३१ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहे पनि १३ जना मात्र कार्यरत छन् । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसारका स्वास्थ्यकर्मी नपठाउँदा सञ्चालक समितिलाई आर्थिक भार बढेको छ । अस्पताल विकास समितिले मासिक १८ लाख खर्चेर ६३ अस्थायी र करारमा स्वास्थ्यकर्मी राखेर काम गरिरहेको छ । बिरामीबाट संकलन हुने रकमबाटै समितिले उनीहरूको तलबभत्ता उपलब्ध गराउँछ ।

२०६४ मा स्थानीय प्रयासबाट महायज्ञ गरेर सुरु गरिएको मध्यबिन्दु सामुदायिक स्मृति अस्पताललाई २०७५ फागुनमा जिल्ला अस्पतालमा रूपान्तरण गरिएको हो । सरकारी वन क्षेत्रमा स्थानीय प्रयासबाट निर्माण गरिएको सामुदायिक अस्पताललाई जिल्ला सरकारी अस्पतालमा रूपान्तरण गरिए पनि जग्गाको भोगाधिकारसमेत अस्पतालको नाममा आएको छैन । अस्पताल भवन वरिपरि ठुल्ठूला सालका रूख रहेका छन् । केही रूख सुकेकाले कतिखेर ढल्ने भन्ने त्रास अस्पताललाई छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्थायी स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा ल्याइएको मृगौलापीडितको सुविधाका लागि डायलसिस सेवा ३ महिनाअघिबाट सुरु गरिएको छ । सोही भवनको चारैतिर रहेका सुकेका सालका रूख कटान गर्ने अनुमति नपाउँदा हावाहुरीले ढाल्ने हो कि भन्ने त्रास छ । यी रूख हटाउन डिभिजन जिल्ला वन कार्यालय, नगरपालिका र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको २ महिना भए पनि सम्बोधन नभएको मेसु कँडेलले बताए ।

डायलसिस गर्ने ४ मेसिन भए पनि एचआईभी र हेपाटाइटिस संक्रमितका लागि एउटा मेसिन छुट्टै जगेडामा राख्नुपर्ने भएकाले ३ वटाबाट मात्रै सेवा भइरहेको छ । अस्पतालमा डायलसिस गर्ने ८५ बिरामी वेटिङमा छन् । बिरामीको चापअनुसार कम्तीमा १० मेसिन आवश्यक छ । मेसिन राख्ने थप नयाँ भवन निर्माणका लागि कावासोती नगरपालिकाले अस्पताललाई १५ लाख नगद सहयोग दिन तयार छ । तर भवन विस्तार गर्न रूखले मिलेको छैन । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मोहन काफ्ले अस्पतालले चर्चेको जग्गाको भोगाधिकार नभएका कारण रूख काट्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘वन क्षेत्र परेकाले रूख हटाउने आदेश दिन मिल्दैन । त्यो सरकारी जग्गा हो,’ उनले भने, ‘तत्काल वन प्राविधिकबाट सहजीकरण गरेर सुकेका हाँगाबिँगा काट्न मात्र सकिन्छ ।’

पाँचवटा मेसिन नराखेसम्म सरकारले खर्च नब्यहोर्ने भएकाले चारवटा मात्रै हुँदा अस्पताललाई अहिले मासिक २ लाख खर्च लाग्ने गरेको मेसु कँडेलले बताए । तत्काल अस्पताल विकास समितिको खर्च घटाउन एउटा मेसिन थपेर प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन खर्चको अनुमति लिन पनि समस्या भएको छ । रूखका कारण भवन विस्तार गर्न नपाउँदा एउटै मेसिन थप्न नसकिएको उनको भनाइ छ । डायलसिस सेवा विस्तारका लागि कावासोती नगरपालिकाले १५ लाख र मध्यबिन्दु नगरपालिकाले ३ लाख दिएका छन् । एक महिनाभित्र त्यो रकमको टेन्डर हुन नसके रकम फ्रिज हुने चिन्ता अस्पताललाई छ ।

अस्पताल भवन बन्यो, सञ्चालन भएन

अस्पताल परिसरमै जर्मन सहयोगी संस्था नेपाल हिल्फे वाइलिंगस् इभी जर्मनी र नेपाल सरकारले करिब ८ करोड लागतमा भवन निर्माण सुरु गरेको ६ वर्ष बितिसकेको छ । तर सम्पन्न हुन सकेको छैन । एक सय बेड सञ्चालन गर्न मिल्ने नयाँ तीनतले पक्की भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि भित्री भागको काम नसकिएकाले त्यहाँ अस्पतालको सेवा सुचारु हुन सकेको छैन । निर्माणाधीन अस्पतालको दोस्रो तल्लाभित्रको फिनिसिङको काम करिब सकिएको छ । दोस्रो तल्लामा लिफ्ट र अपांगता भएका बिरामी लैजाने ह्विलचियरको बाटो छैन । ‘दोस्रो तल्लामा लिफ्ट र अशक्त बिरामी जाने बाटै छैन, यसमा उपचार सुरु गर्ने सकिन्न,’ मेसु कँडेल भन्छन्, ‘भुइँतल्ला सरकारले फिनिसिङ गर्ने र दोस्रो तल्ला दाताले गर्ने यसअघिको सम्झौतामा छ । दाताले दोस्रो तल्लाको भित्री काम सकिसके पनि सरकारको लगानी नआएका कारण पहिलो तल्लामा काम भएकै छैन ।’