नारायणघाट–बुटवल सडकमा वन्यजन्तुका लागि ३५ ‘अन्डरपास’ बनाइने  

नवलपुर न्युज

२०७९ चैत्र १, बुधबार प्रकाशित (१ साल अघि) ८२९ पाठक संख्या

कावासोती– पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट बुटवल सडक विस्तारको क्रममा वन्यजन्तुका लागि ३५ ‘अन्डरपास’ निर्माण हुने भएको छ ।

सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा आयोजनाको पूर्वी खण्ड ९गैडाकोट–दाउन्ने० मा २२ र पश्चिम खण्ड ९दाउन्ने–बुटवल० मा १३ गरेर जम्मा ३५ अन्डर पास तयार हुने आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर राकेश झाले बताए ।

वन्यजन्तुका कारण हुने सडक दुर्घटना तथा दुर्घटनाबाट वन्यजन्तुलाई जोगाउन साना र ठूला अन्डरपास निर्माण गरिने झाले बताए ।  उनका अनुसार ३५ अन्डरपासमध्ये कतिपय ठुला पुल र कल्र्भटलाई अन्डरपासको रुपमा बनाइएको छ । पुल र ठूला कल्र्भट नभएका स्थानमा अन्डर पासकै संरचना बनाइने छ । यसरी निर्माण गरिने अन्डरपास तीन मिटरदेखि १२ मिटरसम्म उचाइ र आवश्यकताअनुसार १६ मिटरसम्म फराकिलो हुने झाले जानकारी दिए ।

यसरी निमार्ण गरिने अन्डर पासमा वन्यजन्तुको निगरानी गर्नका लागि क्यामेरा राख्ने गरी निर्माण गरिएको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा ‘ओभरपास’को व्यवस्था नभएको भए पनि दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकले दुम्कीवासको विनयी खोलाको पुलभन्दा केही पूर्वतर्फ एउटा ओभर पास बनाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेकाले ओभरपासको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको झा बताउँछन् ।

यसअघि गत वैशाखमा सरकारले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका जारी गर्दै वन्यजन्तुको ज्यान जोखिममा पर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाएको थियो । नेपालमै पहिलो पटक नारायणघाट मुग्लिन सडकमा वन्यजन्तुका लागि अन्डरपास निर्माण गरिएको थियो ।

निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इञ्जिनीयरिङ करपोरेशनले गैंडाकोटको नारायणी नदी पुलदेखि बुटवलसम्म एक सय १५ किलो मिटर सडक बस्ती क्षेत्रमा छ लेन र जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी एसियाली विकास बैंक ९एडिबी०को ऋण सहयोगमा कूल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लागतमा राजमार्गको यस खण्डको विस्तार भइरहेको छ ।

लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सरकारकै लगानीमा काम हुने आयोजनाले जनाएको छ । एडिबीले एक दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो ।

साढे तीन वर्षमा सडक निर्माणको काम सक्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतको काम गर्नेगरी सम्झौता भएपछि विसं २०७५ चैत्र ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए ।