काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कानूनी मन्त्रालयमा पेश गरेको निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत विधेयकको बारेमा विभिन्न सरोकारवालाहरूले छलफल गरिरहेका छन्। यसै क्रममा महिला सेवा संस्थाले बुधबार महिला सांसद, राजनीतिकर्मी, पत्रकार र अभियन्ताहरूसँग विधेयकको बारेमा छलफल गरेको छ।
छलफलमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीताको दृष्टिकोणबाट धारणा निर्माण गर्न जोड दिइएको थियो। महिलाको राजनीतिमा पहुँच भए तापनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पार्टी भित्रै तगारो बन्ने गरेको आरोप महिला सांसदहरूले लगाएका थिए। यसैगरी, यौनिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू, दलित महिला र जनजाति महिलाको अवस्थाबारे कुनै पनि राजनीतिक दलले ध्यान नदिएको सामाजिक अभियन्ताहरूले बताएका थिए।
पूर्व प्रदेश मन्त्री विमला केसिले राजनीतिक दलले महिलाको उपस्थिति स्वीकार गर्ने तर अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न भने अहिलेसम्म गाह्रो भएको बताउनुभयो। समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा महिलाहरूको संख्या देखिएता पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट जीत हासिल गरी संसदमा पुग्न निकै खर्चिलो हुने महिला सेवा संस्थाकी अध्यक्ष भावना भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, राजनीतिक दलहरू बीच महिला उपस्थिति बारेमा व्यापक अभियान चलाउनु आवश्यक रहेको महिला सेवा संस्थाकी उपाध्यक्ष लिला शर्माले बताउनुभयो। विधेयकमा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व र महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नारायणी शर्मा, नेपाली कांग्रेसका सांसद सीता मिजार, नेकपा एमालेकी दीपिका शर्मा, अखिल महिला संघकी उपाध्यक्ष शर्मिला कार्की, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी देवु पराजुली, मीना स्वर्णकार, दलित महिला संस्थाकी गौरा नेपाली, पत्रकार सबिता शर्मा लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो।