अनलाइन कक्षा सञ्‍चालन गरेका निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने

२०७७ भाद्र २५, बिहिबार प्रकाशित (४ साल अघि) १३०० पाठक संख्या

नवलपुर, भाद्र २५ ।

अनलाइन कक्षा सञ्‍चालन गरे पनि शुल्क उठाउन नपाएका निजी विद्यालयले अब भने शुल्क उठाउन पाउने भएका छन् । पाँच महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पठनपाठनसम्बन्धी निर्णय लिन नसक्दा ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ ले अनलाइन कक्षा सञ्‍चालन गरेका निजी विद्यालयले शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ३० मा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।

कोभिड-१९ का कारण पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले असोज १ गतेभन्दा पहिला नयाँ भर्ना, मासिक शुल्क र परीक्षा गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विद्यालयको शुल्क उठाउने व्यवस्था गरेका हुन् । मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशिकाअनुसार असार १ गतेदेखि विद्यालयले वैकल्पिक कक्षाको रुपमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेकोमा भर्ना र मासिक शुल्क उठाउन नपाउने निर्णयसँगै अनलाइन कक्षा बन्द भएका थिए । पछि पुनः छलफलपछि अनलाइन कक्षा सुरु भए पनि सबै ठाउँमा हुन नसकेको एन प्याब्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले बताए । उनका अनुसार भोको पेटमा शिक्षकलाई पढाउन भन्‍न सकिँदैन । उनले प्रश्‍न गरे, “शुल्क भएन भने शिक्षकलाई तलब कसरी बाँड्ने ?”

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निर्देशिका आज भर्खरै शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको भन्दै अनलाइन नै पढाइ बनाएर लगेपछि शुल्क उठाउनु जायज भएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले शुल्क निर्धारण गर्नेछ । विद्यालय र पालिकापिच्छे शुल्क फरक भएकोले शुल्क निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको हो ।

वैकल्पिक प्रणाली अन्तर्गत ५ मोडालिटिमा पढाइ सञ्‍चालन हुने र ती मोडालिटिबाट सञ्‍चालन गर्न के कति जनशक्ति र खर्च लाग्छ त्यो सबै हिसाब कक्षा हेरेर गर्नुपर्ने भएकाले त्यो काम स्थानीय सरकारको भएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।